उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आणि पाण्याच्या गंभीर टंचाईमुळे त्रस्त असलेल्या मेळघाटातील आदिवासी गावांसाठी उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला आहे. संबंधित भागातील गावांना तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मेळघाटातील अनेक दुर्गम गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. विहिरी कोरड्या पडल्या असून, जलस्रोत आटल्यामुळे ग्रामस्थांना अनेक किलोमीटर पायपीट करून पाणी आणावे लागत आहे. या परिस्थितीमुळे महिलांवर आणि लहान मुलांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाच्या तयारीवर नाराजी व्यक्त करत, नागरिकांना मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवणे स्वीकारार्ह नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित टँकर सेवा सुरू करण्यासोबतच पाणीपुरवठ्याची सतत देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी जलसंधारण, नवीन जलस्रोत निर्माण आणि पाइपलाइन प्रकल्पांवर भर देण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
स्थानिक नागरिकांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, प्रत्यक्षात तातडीने पाणीपुरवठा सुरू व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रशासनानेही आवश्यक ती पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर आली आहे.
