राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘चिकन नेक’ अर्थात सिलिगुडी कॉरिडॉर पुन्हा चर्चेत आला आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने या रणनीतिकदृष्ट्या संवेदनशील भागातील सुमारे १२० एकर जमीन तसेच सात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांच्या ताब्याचे हस्तांतरण केंद्र सरकारच्या संस्थांकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक प्रलंबित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सिलिगुडी कॉरिडॉर हा भारताच्या मुख्य भूमीला ईशान्येकडील आठ राज्यांशी जोडणारा एकमेव भू-मार्ग आहे. काही ठिकाणी हा पट्टा केवळ २० ते २२ किलोमीटर रुंद असल्याने त्याला ‘चिकन नेक’ असे संबोधले जाते. नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश यांच्या सीमांदरम्यान असलेला हा भाग संरक्षण आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.
या निर्णयानंतर संबंधित महामार्गांचे व्यवस्थापन आणि विकासाची जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राष्ट्रीय महामार्ग व पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (NHIDCL) यांच्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे रस्ते विस्तार, वाहतूक सुलभीकरण आणि लष्करी हालचालींसाठी आवश्यक सुविधा अधिक वेगाने विकसित केल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांच्या मते, या भागात सीमावर्ती कुंपण, संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत सैन्याच्या जलद तैनातीसाठी आवश्यक प्रकल्पांना यामुळे मोठी चालना मिळेल. वाढत्या प्रादेशिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, ‘चिकन नेक’ हा भारताच्या सुरक्षेतील सर्वात महत्त्वाच्या भौगोलिक पट्ट्यांपैकी एक आहे. या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास ईशान्य भारताचा उर्वरित देशाशी संपर्क प्रभावित होऊ शकतो. त्यामुळे या भागात रस्ते, रेल्वे आणि संरक्षण सुविधा मजबूत करण्यावर केंद्र सरकार विशेष भर देत आहे.
या निर्णयामुळे केवळ राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होणार नाही, तर ईशान्य भारतातील व्यापार, वाहतूक आणि विकास प्रकल्पांनाही नवी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या कॉरिडॉरच्या विकासाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
