बस्तर विभाग नक्षलवादाच्या विळख्यातून जवळपास मुक्त झाला असल्याचा मोठा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान त्यांनी देशातील नक्षलवाद आता समाप्तीच्या टप्प्यावर पोहोचल्याचे सांगत बस्तरमध्ये विकासाचा नवा अध्याय सुरू झाल्याचे नमूद केले.
अमित शाह यांनी सांगितले की, अनेक दशकांपासून नक्षलवादामुळे बस्तर भाग विकासापासून वंचित राहिला होता. मात्र सुरक्षा दलांच्या सातत्यपूर्ण कारवाया, स्थानिक प्रशासनाचे प्रयत्न आणि केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. त्यांच्या मते, आज बस्तरमधील बहुतांश भागात शाळा, आरोग्य सुविधा, रेशन दुकाने आणि इतर मूलभूत सेवा पोहोचल्या आहेत.
गृहमंत्र्यांनी नक्षलवाद्यांना पुन्हा एकदा शस्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. सरकार संवादासाठी तयार असल्याचे स्पष्ट करताना त्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग स्वीकारणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशाराही दिला.
केंद्र सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत देशाला नक्षलमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. गेल्या काही महिन्यांत छत्तीसगड, तेलंगणा आणि इतर प्रभावित भागांत मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करल्याचे आणि अनेक संघटनात्मक जाळे उद्ध्वस्त झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
मात्र दुसरीकडे काही भागांमध्ये अद्याप पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे मुद्देही समोर येत आहेत. बस्तर परिसरातील काही दुर्गम गावांतील नागरिकांनी रस्ते आणि मूलभूत सुविधांच्या मागण्या केल्याने विकासाची प्रक्रिया अधिक वेगाने राबवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारचे पुढील लक्ष्य केवळ नक्षलवादाचा प्रभाव संपवणे नसून बस्तरला सर्वांगीण विकासाच्या मार्गावर नेणे असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधा यांवर भर देत २०३१ पर्यंत बस्तरचा संपूर्ण कायापालट करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवादाविरोधातील दीर्घ लढाईत हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी बस्तर आणि आसपासच्या आदिवासी भागांमध्ये विकासाची फळे तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हेच खरे आव्हान असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
