पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात प्रवासी आणि पर्यटन सेवांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल बोटी टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बोटींमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि आधुनिक जलवाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री Nitesh Rane यांनी बोट मालक आणि संबंधित संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेत या योजनेची रूपरेषा स्पष्ट केली. सध्या गेटवे परिसरात सुमारे ९७ परवानाधारक लाकडी डिझेल बोटी कार्यरत आहेत. वाढता इंधन खर्च आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन या बोटी इलेक्ट्रिक करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारच्या योजनेनुसार बोट मालकांना कमी व्याजदरात विशेष कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून स्वतंत्र धोरण तयार केले जाणार आहे. इलेक्ट्रिक बोटींची किंमत तुलनेने जास्त असल्याने आर्थिक सहाय्याशिवाय हा बदल शक्य नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात निवडक लाभार्थ्यांना प्राधान्य देऊन प्रायोगिक स्वरूपात काही इलेक्ट्रिक बोटी सेवेत दाखल केल्या जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे गेटवे ऑफ इंडिया ते Elephanta Island आणि इतर समुद्री मार्गांवरील प्रवास अधिक स्वच्छ, शांत आणि पर्यावरणपूरक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. समुद्रातील ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी करण्याबरोबरच बोट मालकांचा दीर्घकालीन इंधन खर्चही घटणार आहे.
दरम्यान, मुंबईत आधुनिक जलवाहतुकीचा विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकार इलेक्ट्रिक फेरी सेवा आणि अत्याधुनिक हायड्रोफॉइल बोटींच्या वापरावरही भर देत आहे. यामुळे शहरातील रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार असून भविष्यात मुंबईची ओळख हरित आणि स्मार्ट जलवाहतूक व्यवस्थेसाठी निर्माण होऊ शकते.
पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल मुंबईच्या जलवाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानले जात असून, येत्या काही वर्षांत गेटवे परिसरातील पारंपरिक डिझेल बोटींची जागा आधुनिक इलेक्ट्रिक बोटी घेताना दिसू शकतात.
