देशात सोशल मीडियावर नियंत्रण वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. 2026 साठी प्रस्तावित नवीन IT नियमांमुळे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मसह सामान्य युजर्सवरही थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
नवीन मसुदा नियमांनुसार, सोशल मीडियावर शेअर होणाऱ्या न्यूज आणि करंट अफेयर्स कंटेंटवर अधिक देखरेख ठेवली जाणार आहे. म्हणजेच, केवळ मीडिया संस्थाच नव्हे तर सामान्य युजर्सनी टाकलेल्या बातम्यांसारख्या पोस्ट्सही सरकारच्या नियमांच्या कक्षेत येऊ शकतात. (The Times of India)
तसेच, सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारच्या सूचना, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. नियमांचे पालन न केल्यास प्लॅटफॉर्मना “सेफ हार्बर” संरक्षण गमवावे लागू शकते, ज्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. (MEDIANAMA)
याआधीच सरकारने बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्यासाठी दिलेला वेळ 36 तासांवरून फक्त 3 तासांवर आणला आहे. तसेच, AI द्वारे तयार केलेल्या (deepfake) कंटेंटला स्पष्टपणे लेबल लावणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Reuters)
या नियमांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अधिक जबाबदारी येणार असून चुकीची माहिती, फेक न्यूज आणि डीपफेक्सवर नियंत्रण मिळवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र, काही तज्ज्ञांनी यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
सध्या या प्रस्तावांवर सार्वजनिक मत मागवण्यात आले असून, अंतिम नियम लागू झाल्यानंतर सोशल मीडिया वापराचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते.
