राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी आता प्रशासन आणि राजकीय पातळीवर मोठ्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पंतप्रधान Narendra Modi यांनी इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीवर भर देत सरकारी यंत्रणांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिक वापर करावा, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रातही या मोहिमेला वेग मिळताना दिसत आहे.
उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांनी सरकारी ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्यासोबतच EV वाहनांच्या वापरावर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत. मंत्रालयीन स्तरावरही विविध विभागांना इंधन खर्च कमी करण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन घटवण्यासाठी पर्यायी उपाययोजनांचा आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
राज्य सरकारकडून आगामी काळात सरकारी कार्यालये, महापालिका आणि परिवहन विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष धोरण आखले जाण्याची शक्यता आहे. अनेक शहरांमध्ये EV चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस आणि सरकारी EV वाहनांच्या खरेदीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
दरम्यान, वाढते पेट्रोल-डिझेल दर आणि प्रदूषणाच्या समस्येमुळे सामान्य नागरिकांमध्येही इलेक्ट्रिक वाहनांविषयी आकर्षण वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘गो ग्रीन’ मोहिमेनंतर महाराष्ट्रात EV क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
