कांद्याच्या घसरलेल्या दरांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बाजारभाव अत्यंत कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी कांद्याला हमीभाव देण्याची आणि झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढताना दिसत आहे.
अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले असून शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी वाहतूक आणि साठवणुकीचा खर्चही भरून निघत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून विविध जिल्ह्यांमध्ये आंदोलनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कांद्याच्या उत्पादनासाठी लागणारा खत, बियाणे, मजुरी आणि सिंचनाचा खर्च वाढला आहे. मात्र बाजारात दर सातत्याने कमी राहिल्याने आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कांद्याला किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करून स्थिर धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, काही शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली असून अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कांदा हे एक अत्यंत संवेदनशील पीक असल्याने दरातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यामुळे दीर्घकालीन धोरणाशिवाय या समस्येवर उपाय शक्य नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
