मुंबई : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात वाढत्या फी संरचनेमुळे शुल्क नियमनाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वाढीव शुल्कामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारकडून फी नियमनासाठी कठोर नियम लागू करण्याचा विचार सुरू असून, सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी एकसमान शुल्क धोरण तयार करण्याची चर्चा आहे. यामुळे मनमानी फी आकारणीवर नियंत्रण मिळवता येईल, असा दावा केला जात आहे.
दरम्यान, काही शैक्षणिक संस्थांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला असून खर्च वाढ आणि सुविधा टिकवण्यासाठी शुल्क वाढ आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तर पालक संघटनांनी मात्र सरकारने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, शुल्क नियमन करताना शिक्षणाचा दर्जा कायम ठेवणे आणि संस्थांची आर्थिक स्थिती यांचा समतोल राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यामुळे येत्या काळात या मुद्द्यावर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
