राज्यात पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आता राजकीय नेतेही पुढाकार घेताना दिसत आहेत. मंत्री Chandrakant Patil यांनी आपल्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेत ‘गो ग्रीन’ मोहिमेला सुरुवात केली आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात तसेच प्रशासनातही चर्चांना उधाण आले आहे.
वाढते इंधन दर, प्रदूषण आणि सरकारी खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारकडूनही पर्यावरण संवर्धन आणि इंधन बचतीवर भर दिला जात असून, त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील काही नेते अशा प्रकारचे निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी शक्य त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचे संकेत दिले असून, सरकारी ताफ्यांमधील अनावश्यक वाहनांचा वापर टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे पर्यावरणप्रेमी संघटनांकडून स्वागत केले जात आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारकडूनही विविध विभागांना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि ‘ग्रीन एनर्जी’ वापर वाढवण्यासाठी सूचना दिल्या जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. आगामी काळात सरकारी कार्यालयांमध्ये EV वाहनांचा वापर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
