मुंबई : राज्यातील रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा मुद्दा सध्या जोरदार चर्चेत आला आहे. स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला असला, तरी त्यावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या प्रस्तावानुसार, रिक्षाचालकांना परवाना देताना किंवा नूतनीकरण करताना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक असावे, अशी अट घालण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे प्रवाशांशी संवाद सुलभ होईल आणि स्थानिक संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र, या निर्णयाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. राज्यात इतर भाषिक रिक्षाचालकांची संख्या मोठी असून, त्यांच्यावर अन्याय होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, काही सामाजिक आणि राजकीय गटांनी मराठी सक्तीचे जोरदार समर्थन केले आहे.
दरम्यान, या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असून विविध पक्षांनी आपापली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नसला, तरी येत्या काळात याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
