महाराष्ट्राला अधिक हरित आणि पर्यावरणपूरक बनवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 2047 पर्यंत राज्यभरात तब्बल 300 कोटी झाडे लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प जाहीर करण्यात आला असून, या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हवामान बदल, वाढते प्रदूषण आणि घटणारे वनक्षेत्र या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून पर्यावरणीय संतुलन राखण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
या मोहिमेत शासकीय विभागांसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा-महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वृक्षलागवड आराखडा तयार करण्यात येणार असून, लावलेल्या झाडांचे संगोपन आणि देखभाल यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ हा प्रकल्पाच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीची जबाबदारी सांभाळणार आहे. वृक्षलागवड केवळ संख्या पूर्ण करण्यापुरती न राहता ती दीर्घकालीन टिकावी, यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन आणि नियमित निरीक्षणाची व्यवस्था केली जाणार आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, हा उपक्रम यशस्वी ठरल्यास राज्यातील तापमान नियंत्रण, पर्जन्यमान संतुलन, भूजल पातळी सुधारणा आणि जैवविविधता संवर्धनाला मोठी मदत होऊ शकते.
