देशातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पेट्रोलवरील अवलंबित्व घटवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यासाठी वाहन उत्सर्जन नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून पुढे आणण्यात आला आहे.
सध्या देशात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असताना, आता पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, 100% इथेनॉल इंधनाचा वापर वाढल्यास कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होऊ शकते. तसेच देशाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्चातही बचत होण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होऊ शकतो, कारण इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस आणि इतर कृषी उत्पादनांचा वापर होतो.
वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठीही हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन इंजिन तंत्रज्ञान, इंधन प्रणाली आणि सुरक्षा मानकांमध्ये बदल करावे लागणार असल्याने ऑटोमोबाईल क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडू शकतात.
सरकारकडून या प्रस्तावावर संबंधित मंत्रालये, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि पर्यावरण तज्ज्ञांसोबत चर्चा सुरू असून, अंतिम मंजुरीनंतर देशातील वाहन क्षेत्रात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.
