वृद्ध आई-वडिलांना स्वतःच्या घरातून बाहेर काढणाऱ्या मुलाविरोधात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने हस्तक्षेप करत संबंधित मुलालाच घर खाली करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या मुलावर मानसिक छळ, अपमानास्पद वागणूक आणि घराबाहेर काढल्याचा आरोप करत ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली होती. निवृत्तीनंतर शांत आयुष्य जगण्याची अपेक्षा असताना स्वतःच्या मुलाकडूनच त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.
तपास आणि सुनावणीनंतर न्यायाधिकरणाने वृद्ध पालकांच्या बाजूने निर्णय देत संबंधित मुलाला घर तातडीने रिकामे करण्याचे आदेश दिले. तसेच पालकांच्या मालमत्तेवर जबरदस्तीने हक्क सांगता येणार नाही, असे स्पष्ट करत ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
या निर्णयानंतर परिसरात आणि सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत “पालकांचा सन्मान राखणारा ऐतिहासिक निर्णय” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काही सामाजिक संघटनांनी वृद्धांच्या संरक्षणासाठी कायदे अधिक कठोर करण्याची मागणी केली आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, ‘Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act’ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना अशा प्रकारच्या प्रकरणांत संरक्षण मिळते. जर मुलांनी पालकांचा छळ केला किंवा जबरदस्तीने मालमत्तेवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर प्रशासन आणि न्यायाधिकरण हस्तक्षेप करू शकते.
दरम्यान, या घटनेमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये वाढत चाललेल्या तणावावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले असून समाजात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
