मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महाराष्ट्रातील विविध विकासकामांसाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः नाशिक, पुणे, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतील पायाभूत सुविधा, पर्यटन, रस्ते विकास आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयांकडे राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
बैठकीत एकूण १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले. पुणे आणि नाशिक शहरांमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी नवीन रस्ते आणि उड्डाणपुलांच्या कामांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काही विशेष प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी किनारपट्टी विकास, पर्यटन सुविधा आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात आला. याशिवाय मत्स्यव्यवसाय आणि बंदर विकासाशी संबंधित काही योजनांनाही आर्थिक मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठीही काही दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण योजना आणि कृषी पायाभूत सुविधांसाठी निधी वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती आणि आरोग्य सुविधांसाठीही स्वतंत्र निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, विरोधकांनी या निर्णयांवर टीका करत सरकार केवळ घोषणाबाजी करत असल्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारने हे निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी असल्याचा दावा केला आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकृत शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे.
