नेपाळच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडली असून, अवघ्या 26 दिवसांतच गृहमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने देशात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर इतक्या कमी कालावधीत मंत्र्यांचा राजीनामा झाल्याने सत्ताधारी आघाडीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
माहितीनुसार, विविध प्रशासकीय निर्णयांवरील वाद, अंतर्गत पक्षीय मतभेद आणि वाढता राजकीय दबाव यामुळे गृहमंत्र्यांनी पद सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधकांनी या प्रकरणावर सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे.
राजीनाम्यानंतर नेपाळच्या राजकीय स्थैर्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारच्या कामकाजावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सुरक्षा, प्रशासन आणि सीमाविषयक धोरणांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
पंतप्रधानांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना सरकार स्थिर असल्याचा दावा केला आहे. “राजीनामा ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. सरकार आपले काम सुरळीतपणे सुरू ठेवेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विरोधी पक्षांनी सरकारच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित करत आगामी काळात आणखी राजकीय बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, हा राजीनामा केवळ सुरुवात असून पुढील काही दिवसांत आणखी मोठे निर्णय समोर येऊ शकतात.
नेपाळमधील या घडामोडींवर शेजारी देशांचेही लक्ष लागले असून, दक्षिण आशियातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
