देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालय यांनी EVM (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) तपासणीस परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील निवडणुकांमध्ये पारदर्शकतेचा नवा मापदंड निश्चित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चांदिवली विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही परवानगी दिली. याचिकाकर्त्यांनी EVM च्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित करत मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली होती. यावर सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने मर्यादित स्वरूपात EVM तपासणीस मान्यता दिली.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत झाले आहे. आतापर्यंत EVM यंत्रणेबाबत अनेक वेळा वाद झाले असले, तरी न्यायालयीन पातळीवर अशा प्रकारची परवानगी देण्याचा हा पहिलाच प्रसंग मानला जात आहे.
दरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोग यांनी नेहमीच EVM यंत्रणा सुरक्षित आणि विश्वासार्ह असल्याचा दावा केला आहे. या निर्णयानंतर आयोगाकडून पुढील कायदेशीर भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय वर्तुळात या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही पक्षांनी याचे स्वागत करत पारदर्शकतेसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी निवडणूक प्रक्रियेवर अनावश्यक शंका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये EVM वापराबाबत अधिक कडक नियम आणि तपासणी प्रक्रिया लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदारांचा विश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.
