मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील ‘अपात्र’ ठरवलेल्या रहिवाशांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले आहे. पुनर्विकासासाठी पात्रतेच्या यादीतून अनेक कुटुंबांची नावे वगळण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, रस्त्यावर उतरून त्यांनी निषेध नोंदवला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षांपासून धारावीत वास्तव्यास असूनही त्यांना पुनर्वसनासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. काही जणांकडे सर्व आवश्यक कागदपत्रे असूनही त्यांची नावे अंतिम यादीत नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नागरिकांनी फेरसर्वेक्षण आणि नव्याने पडताळणी करण्याची मागणी केली आहे. “घर हा आमचा मूलभूत हक्क आहे, आम्हाला न्याय हवा,” अशा घोषणा देत मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मोर्चा काढला. काही ठिकाणी पोलिस बंदोबस्तही वाढवण्यात आला.
प्रशासनाने मात्र प्रक्रिया शासनाच्या निकषांनुसारच पार पडत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पात्रता ठरवताना दस्तऐवज, वास्तव्यासचा कालावधी आणि सरकारी नियमांचा आधार घेतला गेल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
धारावी पुनर्विकास हा देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक असल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रश्नावर आणखी राजकीय आणि सामाजिक घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
