मध्यपूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘होर्मुझ’ सामुद्रधुनीमार्गे होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संभाव्य परिस्थितीचा देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने व्यापक तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बिघडल्यास पर्यायी पुरवठा साखळी, धोरणात्मक तेलसाठ्यांचा वापर आणि विविध देशांकडून आयातीचे पर्याय यावर सरकारकडून विचार सुरू आहे. यामुळे देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील कोणताही अडथळा जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम करू शकतो. अशा परिस्थितीत देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांच्या उपलब्धतेवर दबाव येऊ नये, यासाठी संबंधित मंत्रालये आणि यंत्रणा सतर्क असल्याचे सांगितले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन नियोजन, आयात स्रोतांचे विविधीकरण आणि धोरणात्मक साठ्यांची उपलब्धता महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यामुळे जागतिक संकटाच्या काळात देशांतर्गत बाजारपेठेला स्थैर्य मिळण्यास मदत होऊ शकते.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, आवश्यकतेनुसार तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय ठेवला जात आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीवरच अवलंबून राहावे, असे आवाहनही करण्यात येत आहे.
