उत्तर अमेरिकेतील कॅनडामध्ये राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले असून अल्बर्टा प्रांत स्वतंत्र देश बनवण्याच्या मागणीमुळे वातावरण तापले आहे. ऊर्जा धोरण, करव्यवस्था आणि केंद्र-राज्य संबंधांवरील मतभेदांमुळे ही मागणी अधिक आक्रमक होत असल्याचे चित्र आहे.
अल्बर्टा हा तेलसंपन्न प्रांत असून तेथील नागरिक आणि काही राजकीय गटांचे म्हणणे आहे की, केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे प्रांताच्या आर्थिक हितांना धक्का बसत आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रावरील निर्बंध आणि महसूल वाटपाच्या मुद्द्यावरून नाराजी वाढली आहे. त्यामुळे ‘स्वतंत्र अल्बर्टा’ या संकल्पनेला काही प्रमाणात लोकसमर्थन मिळताना दिसत आहे.
दरम्यान, जस्टिन ट्रुडो यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने या मागण्यांना विरोध दर्शवला आहे. देशाची एकता आणि संविधानिक चौकट यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. सरकारने संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, विभाजनाची मागणी ही तातडीने प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता कमी असली तरी, या मुद्द्यामुळे कॅनडाच्या अंतर्गत राजकारणात मोठी हलचल निर्माण झाली आहे. जनमत चाचणीची मागणी पुढे येऊ शकते, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या घडामोडींवर लक्ष ठेवले जात आहे. अल्बर्टाच्या भवितव्याबाबत पुढील काही महिने निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
