ठाणे जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय तसेच गायरान जमिनीवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे 29 हजार घरकुलांना संरक्षण देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावरचे बेघर होण्याचे संकट टळणार आहे.
अनेक नागरिकांनी वर्षानुवर्षे या जमिनींवर आपली घरे उभारली होती. मात्र मालकी हक्क नसल्यामुळे त्यांना कायम अनिश्चिततेत राहावे लागत होते. विशेषतः झोपडपट्टीसदृश भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नोटिसा, कारवाई आणि विस्थापनाची भीती सतावत होती.
राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर शासकीय आणि गायरान जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पात्र नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार असून, भविष्यात मूलभूत सुविधा पुरवण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.
स्थानिक प्रशासनाने यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रिया सुरू केली असून, पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जात आहे. नागरिकांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवली जात असून, त्यानंतर अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या घरकुलांच्या प्रश्नाला आता न्याय मिळणार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
