मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसर पुन्हा एकदा जागतिक चिंतेचा विषय ठरला आहे. इराण आणि पाश्चिमात्य देशांमधील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इंधन पुरवठा आणि व्यापारावर परिणाम होऊ नये यासाठी मोठा आपत्कालीन आराखडा तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी मोठा हिस्सा होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गे येतो. त्यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि संरक्षण विभागाने संयुक्त पातळीवर हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने देशातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हचा वापर करण्याची तयारी ठेवली आहे. तसेच सौदी अरेबिया, रशिया आणि आफ्रिकन देशांकडून पर्यायी पुरवठा वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे. भारतीय नौदलालाही व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आल्याचे समजते.
केंद्र सरकारकडून मोठ्या तेल कंपन्यांसोबत विशेष बैठक घेण्यात आली असून, संभाव्य संकट काळात नागरिकांना इंधन टंचाई जाणवू नये यासाठी अतिरिक्त साठा तयार ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमान इंधन, एलपीजी आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या इंधन साखळीवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे.
दरम्यान, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे महागाईचा दबाव वाढू शकतो, अशी भीती आर्थिक तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा करत नागरिकांना घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव वाढत असताना भारताने आखलेला हा मेगा प्लान देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
