मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकत महसूल विभागातील सर्व अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) सुनावण्या आणि आदेश आता मराठी भाषेतच देणे बंधनकारक केले आहे. महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी नव्या मानक कार्यपद्धतीची (SOP) घोषणा करत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला.
राज्य सरकारने यासाठी 29 पानी शासन निर्णय जारी केला असून महसूल अधिकाऱ्यांनी आठवड्यात किमान दोन वेळा सुनावण्या घेणे आवश्यक राहणार आहे. विशेषतः मंगळवार आणि शुक्रवार हे दिवस सुनावण्यांसाठी निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच विनाकारण तारखा देण्यावरही मर्यादा आणण्यात आली असून फक्त एकदाच वैध कारणावर तहकूब मंजूर होणार आहे.
या नव्या नियमांनुसार सर्व अंतरिम आणि अंतिम आदेश ‘e-QJ Court’ प्रणालीवर डिजिटल स्वाक्षरीसह अपलोड करणे बंधनकारक असेल. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय आदेश देता येणार नाहीत, तसेच निर्णय कारणांसह आठ आठवड्यांच्या आत देणे आवश्यक राहील.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासन अधिक गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि महसूल न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणे कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
