मुंबई : राज्य सरकारने वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चकपातीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून शासकीय कार्यालयांतील कँटीन मेन्यूमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार विविध शासकीय विभाग, मंत्रालय आणि सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांची संख्या कमी करण्यात येणार असून काही महागडे पदार्थ मेन्यूमधून वगळले जाणार आहेत.
अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, चहा-नाश्ता आणि भोजनासाठी निश्चित खर्चमर्यादा लागू करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. बैठका, कार्यक्रम आणि अधिकृत परिषदांमध्ये होणारा अतिरिक्त खाद्यखर्च नियंत्रित करण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. या बदलामुळे वार्षिक खर्चात मोठी बचत होईल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. विरोधकांनी खर्चकपातीच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तर सरकारकडून मात्र हा निर्णय तात्पुरता असून आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, मंत्रालयासह विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये नव्या मेन्यूची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहे. काही ठिकाणी आधीच सुधारित दरपत्रक आणि मर्यादित पदार्थांची यादी लागू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
