देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि इंधन दरवाढीमुळे आर्थिक परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली जात असून, संभाव्य आर्थिक संकटाची चर्चा आता राजकीय वर्तुळातही जोर धरू लागली आहे. विरोधकांकडून केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, सामान्य नागरिकांमध्येही वाढत्या खर्चामुळे अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे.
अन्नधान्य, पेट्रोल-डिझेल, गॅस आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे मासिक बजेट कोलमडले आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्रातील मंदी, रोजगारनिर्मितीचा कमी वेग आणि गुंतवणुकीतील घट यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
राजकीय पक्षांमध्येही या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. विरोधकांनी “देश आर्थिक अडचणीत असताना सरकार फक्त जाहिरातींमध्ये व्यस्त आहे,” अशी टीका केली आहे. तर सरकारकडून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असून जागतिक संकटांच्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दरम्यान, शेअर बाजारातील चढ-उतार, रुपयाच्या मूल्यातील घसरण आणि जागतिक इंधन बाजारातील अस्थिरता यामुळे आर्थिक तणाव आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी आगामी काही महिन्यांत महागाई आणखी वाढू शकते, असा इशाराही दिला आहे.
आर्थिक परिस्थितीचा थेट परिणाम आगामी निवडणुकांवर होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात असून, विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
