राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याच्या प्रस्तावामुळे शैक्षणिक वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांवरील वाढता ताण, वाहतुकीचा खर्च आणि डिजिटल शिक्षणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने शाळा आठवड्यातून फक्त तीन दिवस सुरू ठेवाव्यात आणि उर्वरित वर्ग ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावेत, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील काही संघटनांकडून करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावानुसार सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार हे प्रत्यक्ष शाळेचे दिवस असतील, तर मंगळवार आणि गुरुवारी ऑनलाइन माध्यमातून अध्यापन केलं जाईल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवासाचा त्रास कमी होईल आणि शिक्षकांनाही डिजिटल माध्यमातून अधिक लवचिक पद्धतीने अध्यापन करता येईल, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे.
मात्र या प्रस्तावाला पालक संघटनांनी आणि काही शिक्षणतज्ज्ञांनी विरोध दर्शवला आहे. “ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाइम वाढेल, सामाजिक संवाद कमी होईल आणि ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते,” अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. कोविड काळातील ऑनलाइन शिक्षणाच्या अनुभवामुळे अनेक पालक अजूनही साशंक असल्याचं दिसत आहे.
राज्य शिक्षण विभागाने अद्याप या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेतलेला नसला तरी “हायब्रिड एज्युकेशन मॉडेल”चा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. काही खासगी शाळांनी प्रायोगिक तत्वावर अशा मॉडेलचा विचार सुरू केल्याचंही सांगितलं जात आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न, डिजिटल शिक्षणाची गुणवत्ता आणि ग्रामीण-शहरी दरी या मुद्द्यांवर आता व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील हा बदल भविष्यातील शिक्षण पद्धतीसाठी नवा प्रयोग ठरेल का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
