दिल्ली पोलिसांनी सरकारी वाहनांच्या वापराबाबत मोठा निर्णय घेत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. वाढत्या इंधन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आणि केंद्र सरकारच्या बचत मोहिमेअंतर्गत आता सरकारी वाहनांचा वापर मर्यादित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिस आयुक्त कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या या मेमोमुळे प्रशासन आणि पोलीस विभागात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
नव्या निर्देशांनुसार, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. एकाच ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वाहन ‘पूल’ करून प्रवास करावा, अनावश्यक वाहन हालचाल टाळावी आणि व्हीआयपी ताफ्यांमधील वाहनांची संख्या कमी करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, बैठका ऑनलाइन घेण्यावर भर देण्यात आला असून कार्यालयांमध्ये वीज आणि इंधन बचतीसाठी विशेष उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वाहनांची नियमित देखभाल, कमी अंतरासाठी सरकारी गाड्यांचा वापर टाळणे आणि “Made in India” उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.
पंतप्रधान Narendra Modi यांनी अलीकडेच देशभरात इंधन बचत आणि काटकसरीचे आवाहन केले होते. पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरतेमुळे भविष्यात इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, दिल्ली सरकार आणि इतर विभागांनीही अशाच प्रकारच्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सरकारी खर्च कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. या निर्णयामुळे इंधन बचत आणि पर्यावरण संरक्षणाला मदत होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
