केंद्र सरकारने LPG सबसिडी संदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल लागू केल्याने देशातील लाखो ग्राहकांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या नियमांनुसार सबसिडी मिळवण्यासाठी KYC पडताळणी, आधार-बँक खाते लिंकिंग आणि घरातील एकाच LPG कनेक्शनची अट अधिक कठोर करण्यात आली आहे. तसेच काही श्रेणीतील ग्राहकांना अनुदानातून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्यांच्या नावावर एकापेक्षा अधिक गॅस कनेक्शन आहेत किंवा ज्यांच्याकडे LPG आणि PNG दोन्ही सुविधा आहेत, अशा ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय OTP आधारित सिलिंडर डिलिव्हरी प्रणाली लागू करण्यात आल्याने ग्राहकांना प्रत्येक वेळी नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आवश्यक राहणार आहे.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या कुटुंबांनाही नियमित KYC आणि दस्तऐवज पडताळणी करावी लागणार आहे. सरकारच्या मते, बनावट कनेक्शन रोखणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच सबसिडी पोहोचवणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. मात्र ग्रामीण आणि स्थलांतरित कुटुंबांसाठी ही प्रक्रिया अडचणीची ठरत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, पश्चिम आशियातील तणाव आणि LPG पुरवठ्यावर निर्माण झालेल्या दबावामुळे सरकार इंधन वितरण व्यवस्थेत अधिक नियंत्रण आणत असल्याचे मानले जात आहे. भारताच्या LPG आयातीवर मोठ्या प्रमाणात परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने पुरवठा आणि सबसिडी धोरणांमध्ये बदल करण्यात येत आहेत.
ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील अनेक कुटुंबांनी मागील आर्थिक वर्षात एकदाही किंवा फक्त एकदाच LPG सिलिंडर भरल्याचे समोर आले आहे. वाढती किंमत, सबसिडीतील अनिश्चितता आणि कठोर नियम यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. Aurangabad मध्ये सध्या 14.2 किलो LPG सिलिंडरची किंमत 921 रुपयांच्या पुढे गेली आहे.
